मंडला, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को मंडला पहुंचकर प्रशिक्षु IAS अफसर और घुघरी एसडीएम आकिप खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की, जो करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में चली। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी को बाहर कर दिया गया।
बैठक के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन चूंकि आरोपी अधिकारी IAS अफसर हैं, इसलिए अंतिम कार्रवाई कमिश्नर द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक हफ्ते बाद कांग्रेस आंदोलन करेगी, जिसमें विधायक दल, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे।
क्या है पूरा मामला?
8 फरवरी को एसडीएम आकिप खान दौरे पर थे, जब उन्होंने एक जेसीबी मशीन को मिट्टी खनन करते हुए पकड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार, जेसीबी ऑपरेटर कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा और उनके भाई के घर में घुस गया। आरोप है कि एसडीएम ने जेसीबी ऑपरेटर और विधायक के भाई के साथ मारपीट की और विधायक की मां के साथ धक्का-मुक्की भी की। इस घटना के बाद एसडीएम के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई, जिसके समर्थन में जीतू पटवारी मंडला पहुंचे।

जल जीवन मिशन (JJM) में भ्रष्टाचार का आरोप
जीतू पटवारी ने आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं पर अत्याचार, अपहरण और बलात्कार के बढ़ते मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जल जीवन मिशन (JJM) में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मंडला जिले में 65% काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, जबकि असल में 65% भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां 100% घरों तक पानी पहुंचा हो। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “नलों में पानी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार बह रहा है।”
कांग्रेस संगठन को करेंगे मजबूत
जीतू पटवारी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात भी कही। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही पंचायत कांग्रेस कमेटी और मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही, तीन साल से ज्यादा समय से कार्यरत ब्लॉक अध्यक्षों को बदला जाएगा।

अब आगे क्या?
कांग्रेस ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कांग्रेस अगले एक हफ्ते के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी।
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अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और कांग्रेस अपने आंदोलन को किस हद तक आगे बढ़ाती है।