भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का भारी ऋण है, जिसके चलते कई सरकारी योजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वित्त विभाग ने लाड़ली लक्ष्मी योजना समेत 125 योजनाओं के फंड जारी करने पर रोक लगाने जैसा आदेश जारी किया है। अब इन योजनाओं के लिए धनराशि वित्त विभाग की अनुमति के बिना जारी नहीं की जा सकेगी।
125 योजनाओं पर मंडराया खतरा
लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं सहित राज्य सरकार की लगभग 125 योजनाओं पर वित्त विभाग ने नियंत्रण लगाया है। इन 47 विभागों की योजनाओं पर अब बिना वित्त विभाग की अनुमति के फंड जारी नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद जनता में चिंता का माहौल है।
लाड़ली बहना योजना सरकार की टॉप प्रायोरिटी
मध्य प्रदेश सरकार हर महीने लगभग 1600 करोड़ रुपये लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। फिलहाल, लाड़ली बहना योजना पर किसी प्रकार का खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस योजना के लिए वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय स्थिति पर सवाल
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद कई लोगों में यह चर्चा होने लगी है कि क्या सरकार केवल लाडली बहना योजना पर ही ध्यान दे रही है? वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित का मानना है कि वित्त विभाग से अनुमति लेना इस बात का संकेत नहीं है कि योजनाएं रोक दी गई हैं, लेकिन अगर समय पर धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वित्त विभाग अनुमति देने से मना भी कर सकता है।
राज्य की आर्थिक स्थिति
वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने बताया कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। औसतन हर महीने सरकार 2000 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है। राज्य का कुल बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपये है और कर्ज भी इतनी ही राशि तक पहुंच गया है।
इस स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अपनी वित्तीय नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा ताकि जनता को राहत प्रदान की जा सके और आवश्यक योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए विडियो को देखे https://youtu.be/5G0PwfZBiMA?si=zJiHfn0u6N-QvbVS
