दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार संभालते ही बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, 42 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिनमें IAS और DANICS कैडर के अधिकारी शामिल हैं। यह निर्णय राजधानी के प्रशासन में कार्यक्षमता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरे
तबादले की इस सूची में कई प्रमुख सचिव, आयुक्त, और विभागीय प्रमुख बदले गए हैं। जिन पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं, उनमें शामिल हैं:
- वित्त सचिव
- स्वास्थ्य सचिव
- पर्यावरण सचिव
- परिवहन आयुक्त
- संभागीय आयुक्त
इन विभागों को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण देने के उद्देश्य से बदलाव किए गए हैं।
दिल्ली से बाहर भी भेजे गए वरिष्ठ अफसर
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली से बाहर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया है:
- आशीष चंद्र वर्मा (वित्त और राजस्व विभाग) – जम्मू-कश्मीर
- अनिल कुमार सिंह (पर्यावरण और वन विभाग) – जम्मू-कश्मीर
- सुधीर कुमार (सतर्कता विभाग) – मिजोरम
परिवर्तन क्यों था जरूरी?
यह फेरबदल लंबे समय से अटका हुआ था। पिछली सरकार और नौकरशाही के बीच संवादहीनता और अविश्वास की खबरें अक्सर सामने आती थीं। आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार के कार्यकाल में यह आरोप लगाए जाते रहे कि कुछ अफसर स्वतंत्र रूप से काम करते थे और सरकार से परामर्श नहीं लेते थे।
नई सरकार चाहती है कि सभी विभागों में सामूहिक कार्य संस्कृति विकसित हो और अधिकारी सरकार की प्राथमिकताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। सरकार के सूत्रों के अनुसार, रेखा गुप्ता की टीम का लक्ष्य है कि समयबद्ध और प्रभावशाली प्रशासनिक फैसले लिए जाएं।
सरकार का संदेश साफ: जवाबदेही और सहयोग
सरकार का यह कदम यह संकेत देता है कि वह नया नेतृत्व, नई सोच और जवाबदेही की संस्कृति स्थापित करना चाहती है। मुख्यमंत्री गुप्ता का स्पष्ट संकेत है कि अब “काम न करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा” और टीम भावना से काम करना होगा।
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रेखा गुप्ता सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल केवल स्थानांतरण भर नहीं, बल्कि दिल्ली प्रशासन को नई दिशा और ऊर्जा देने की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर शासन में सुधार लाते हैं या नहीं।
