भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार (1 अप्रैल) को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों में परिवहन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कृषि से जुड़े कई बड़े निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट के अहम फैसले
🔹 बस सेवा दोबारा शुरू होगी:
- 22 साल बाद राज्य में सरकारी बस सेवा की वापसी होगी।
- इन बसों का संचालन ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के नाम से किया जाएगा।
- सरकार खुद बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत बसों का संचालन किया जाएगा।
- आईटी तकनीक के जरिए बस संचालन होगा, जिससे टिकटिंग डिजिटल और पारदर्शी होगी।
🔹 सीएम राइज स्कूल का नाम बदला:
- सरकार ने ‘सीएम राइज स्कूल’ का नाम बदलकर ‘सांदीपनि स्कूल’ रखने का फैसला किया है।
🔹 कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा कदम:
- केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिली है।
- इस फंड का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टलों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
🔹 आईटी और तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा:
- 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
- इस कॉन्क्लेव में तकनीकी और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे।
🔹 जल संरक्षण पर विशेष ध्यान:
- ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा।
- इसमें नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा।
🔹 किसानों को राहत:
- गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
- अब तक 14.76 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
- 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी पूरी हो चुकी है।
🔹 सरकारी कर्मचारियों को लाभ:
- 7वें वेतनमान के तहत भत्तों में वृद्धि की जाएगी।
- इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
सरकार के फैसलों पर चर्चा
सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय प्रदेश में परिवहन, शिक्षा, जल संरक्षण, महिला सुरक्षा और किसानों के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं। खासकर सरकारी बस सेवा की वापसी और सीएम राइज स्कूल का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
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