भोपाल, 18 जुलाई: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सुरक्षा एजेंसियों पर केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार नियम लागू करने का निर्णय लिया गया। अब इन एजेंसियों को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन किया जाएगा।
कैश व्हीकल में कम से कम दो सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही जीपीएस सिस्टम भी अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है।बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई है। खाद्यान्न परिवहन की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये फैसले प्रदेश में सुरक्षा, रोजगार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।
प्रदेश में डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाउड तकनीक की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। इसके लिए निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। बैकलॉग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाई गई है। कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई।
किसानों के हित में बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे और खाद्यान्न परिवहन की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा।
ये फैसले प्रदेश की सुरक्षा, रोजगार, किसान कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
