भोपाल
रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को एक खास तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त आज गुरुवार, 7 अगस्त को बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार उन्हें 1250 रुपए के साथ-साथ रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर अतिरिक्त 250 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी कुल 1500 रुपए की राशि आज राज्य की 1.26 करोड़ बहनों के खातों में सीधे पहुंचाई जाएगी।
सीएम मोहन यादव करेंगे ट्रांसफर, नरसिंहगढ़ से होगा आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से इस राशि का ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान वह तीन किलोमीटर लंबे रोड शो में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी।
मोबाइल पर आएगा मैसेज, ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं, तो लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” टैब पर क्लिक करें। वहां समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। यदि आप पात्र हैं, तो आपका नाम दिखाई देगा और ट्रांसफर के बाद SMS के जरिए भी जानकारी मिलेगी।
योजना की शुरुआत और विकास
इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को भोपाल से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें परिवार में सम्मान दिलाना था। शुरुआत में हर माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। अब दिवाली 2025 से इसे 1500 रुपए करने और 2028 तक 3000 रुपए प्रति माह करने का वादा किया गया है।
रक्षाबंधन शगुन की परंपरा
रक्षाबंधन पर बहनों को शगुन के रूप में अतिरिक्त 250 रुपए देने की परंपरा भी शिवराज सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इस साल भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी पात्र बहनों को यह तोहफा देने की घोषणा की है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- आयु: 21 से 60 वर्ष
- वैवाहिक स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता
- निवासी: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी
- पारिवारिक आय: सालाना 2.5 लाख रुपए से कम
- परिवार में कोई आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं होना चाहिए
- परिवार के नाम 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए
- महिला का खाता आधार से लिंक होना जरूरी है
कब आती है किस्त?
हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खातों में राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है।
सरकार पर कितना भार?
राज्य सरकार इस योजना के लिए हर साल करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। वर्तमान में 1.27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं।
नए आवेदन फिलहाल बंद
अगस्त 2023 के बाद से नए पंजीयन की प्रक्रिया फिलहाल बंद है। पहले आवेदन MP Online, समग्र पोर्टल और ग्राम पंचायत/वार्ड कैंप के माध्यम से लिए जाते थे।
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रक्षाबंधन से ठीक पहले लाड़ली बहनों को दिया जा रहा यह आर्थिक उपहार राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
