नई दिल्ली: निर्मला सीतारमन देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है जिन्होंने सात बजट संसद में प्रस्तुत किए है। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी लाए है बजट प्रस्तुतिकरण में, पहले बजट लेदर बैग में संसद जाता था, फिर उन्होंने बही खाता का शुरुआत किया, उसके बाद Covid 19 के दौरान उन्होंने बजट टैबलेट के माध्यम से लेकर गई, ये दर्शाता है की हर चीज वक्त के साथ बदलनी चाहिए, जब देश नए टेक्नोलॉजी के साथ कदम बढ़ा रहा है, सरकारी कार्यों में भी उसका उपयोग कर काम को सुगम बनाया जाना चाहिए। इसके पूर्व चुनाव की वजह से इंटेरिम बजट फरवरी के महीने में पेश हुआ था।
भारतीय सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2024-25 का बजट देशवासियों के बीच बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया गया है. इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जिसके माध्यम से सरकार ने समाज के विभिन्न सेगमेंट्स को समर्थन प्रदान करने का ऐलान किया है.
कर्मचारी प्रेरणा के क्षेत्र में तीन नई योजनाओं की घोषणा की है। ये योजनाएं प्रधानमंत्री के पैकेज का हिस्सा हैं और कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन में पंजीकरण के साथ मिलकर काम करेंगी।
पहली योजना: इन योजनाओं में पहली योजना उन कर्मचारियों को मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इससे नई जुनून और उत्साह के साथ काम करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा।
दूसरी योजना: दूसरी योजना में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह योजना कामगारों को अधिक सुरक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
तीसरी योजना: तीसरी योजना में कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन में पंजीकृत होने वाले व्यक्तियों को संबंधित आवंटनों से सम्बोधित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।https://x.com/ANI/status/1815625353018151342
कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं और स्किल विकास प्रोग्राम
बजट के तहत, वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के साथ साझेदारी के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालय और क्रेच सुविधाएं स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और SHG उद्यमों के लिए बाजार उपयोग बढ़ाने के लिए पहल की गई है।
उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन:
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ को समाप्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए तीन और दवाओं को जीर्ण शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का फैसला भी किया गया है।
प्रदेशों के विकास के लिए योजनाएँ:
वित्त मंत्री ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सभी विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना का आयोजन करने का ऐलान किया है. इसके तहत, पूर्वी क्षेत्रों में उद्योगिक कॉरिडोर के विकास का समर्थन भी दिया जाएगा.
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता:
बजट के अन्तर्गत, सरकार ने विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर और ऋण राशि के 3% ब्याज अवधारणा के साथ सीधे प्रदान करने का भी ऐलान किया है।
टैक्स रिजीम में आए क्या बदलाव रिजीम
- 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स
- 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स
- 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स
- 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स
- 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स
इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह बजट समाज की सभी वर्गों के विकास और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।https://x.com/ANI/status/1815625353018151342
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