Homeप्रदेशसीधी:- पीएम जनमन योजना में भ्रष्टाचार, रोजगार सहायकों की मनमानी से अधूरे...

सीधी:- पीएम जनमन योजना में भ्रष्टाचार, रोजगार सहायकों की मनमानी से अधूरे पड़े कार्य

सीधी जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण रोजगार सहायकों की मनमानी और भ्रष्टाचार बताया जा रहा है।

खुटेली ग्राम पंचायत का मामला

सिहावल विकासखंड के खुटेली ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक पर बैगा जनजाति के लोगों ने 10 से 20 हजार रुपये की अवैध मांग का आरोप लगाया है।

  • रकम न देने पर राशि अटकाई: जिन हितग्राहियों ने पैसे नहीं दिए, उनके खाते में योजना की राशि नहीं भेजी जा रही।
  • कागजी प्रक्रिया में फंसाना: रोजगार सहायक उन हितग्राहियों को कागजी कार्यवाही में उलझा रहे हैं, जो सुविधा शुल्क देने में असमर्थ हैं।
  • किस्त जारी न करने की धमकी: पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त रोकने की धमकी दी जा रही है।

बैगा जनजाति में नाराजगी

बैगा जनजाति, जिन्हें इस योजना का मुख्य लाभार्थी माना गया है, रोजगार सहायकों के इस रवैये से बेहद नाराज हैं।

  1. आवास के सपने अधूरे: जिन गरीब परिवारों को योजना के तहत घर मिलने चाहिए थे, वे अब भी आश्रय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
  2. परेशानियों का सामना: भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण गरीब परिवारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

योजना का उद्देश्य विफल

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को आवास प्रदान करना है, रोजगार सहायकों की अनैतिक हरकतों के कारण अपने लक्ष्य से भटक रही है।

  • भ्रष्टाचार का बोलबाला: गरीबों की मदद के बजाय, रोजगार सहायकों ने इसे पैसे कमाने का जरिया बना लिया है।
  • अधूरी योजनाएं: इस अनियमितता के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हैं, और पात्र हितग्राही योजना से वंचित हो रहे हैं।

ग्रामीणों की मांग और सुझाव

  1. सख्त कार्रवाई: रोजगार सहायकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर उन्हें दंडित किया जाए।
  2. पारदर्शी प्रक्रिया: योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए।
  3. जवाबदेही तय हो: ग्राम पंचायत और विकासखंड अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।
  4. नियमित निरीक्षण: सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए।

यह भी पढ़े:- वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से झटका: देवास रेलवे स्टेशन के पास जमीन विवाद में आदेश खारिज

प्रधानमंत्री जनमन योजना, जो गरीबों को आवास का अधिकार दिलाने के लिए बनाई गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। प्रशासन को रोजगार सहायकों की मनमानी पर तुरंत अंकुश लगाना होगा, ताकि वंचित समुदायों को उनका अधिकार मिल सके और योजनाएं अपने सही उद्देश्य को पूरा कर सकें।

RELATED ARTICLES

Most Popular