महाराष्ट्र विधानसभा में आज एक बेहद गंभीर आरोप सामने आया, जब राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को लेकर चौंकाने वाले दावे किए। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में ‘अर्बन नक्सल’ संगठन शामिल थे और इन संगठनों ने भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए नेपाल के काठमांडू में बैठक की थी।
काठमांडू में बैठक की बात
देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि 15 नवंबर, 2024 को काठमांडू में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन संगठनों ने हिस्सा लिया था जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। उनका दावा था कि इन संगठनों ने महाराष्ट्र में अस्थिरता फैलाने के लिए खासतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले रणनीतियां बनाई थीं। फडणवीस के अनुसार, इस बैठक में न केवल आतंकवाद निरोधक अभियानों से जुड़ी चर्चाएं हुईं, बल्कि EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का विरोध करने और महाराष्ट्र तथा बीजेपी शासित राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी विचार हुआ।
आतंकवाद निरोधक दस्ते की जांच में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत
फडणवीस ने यह भी बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बैठक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा थी और इसमें विदेशी ताकतें शामिल थीं। फडणवीस ने कहा, “यह पूरी साजिश भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश है, और ATS इस मामले में जांच कर रहा है।”
नक्सली संगठनों का नाम
फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में भाग लेने वाले 180 संगठनों में से 40 संगठनों को पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल ने नक्सली संगठनों के फ्रंटल संगठनों के तौर पर नामित किया था। उनका दावा था कि जब किसी संगठन पर गैर-कानूनी गतिविधियों के चलते प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वे अपना नाम बदलकर ‘डमी संगठन’ बना लेते हैं, ताकि उनकी गतिविधियाँ जारी रह सकें। फडणवीस ने यह भी बताया कि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का जिक्र किया था, जिनमें से सात संगठन भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (MVA) के लिए प्रचार किया था।
विदेशी हस्तक्षेप का आरोप
फडणवीस ने आरोप लगाया कि भारतीय चुनावों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप देखा गया है, और विपक्ष अपनी राजनीति को चलाने के लिए बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है।
‘अर्बन नक्सलिज्म’ से निपटने के लिए नया कानून
देवेंद्र फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र सरकार ने ‘अर्बन नक्सलिज्म’ से निपटने के लिए विधानसभा में एक नया कानून – महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, 2024 – पेश किया है। इस कानून के तहत, शहरों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव है।
फडणवीस के इस आरोप ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और विपक्ष इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।
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