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केंद्रीय बजट 2025: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख, किसानों में खुशी की लहर

आठवीं बार पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है, जिससे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र के चंदेरी, रामखेड़ी, कलावती और भोजनगर सहित कई गांवों में किसानों ने डांडिया नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया।

किसानों में जश्न का माहौल

केंद्रीय बजट में किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से पूरे जिले में उत्सव जैसा माहौल बन गया। किसान संगठनों और ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर इस फैसले का स्वागत किया और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

किसान रामलाल पटेल ने कहा, “अब हमें खेती के लिए ज्यादा कर्ज मिल सकेगा और ब्याज दरें भी किफायती होंगी। यह कदम हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।”

किसान सम्मान निधि 10 हजार करने की मांग

समाजसेवी एमएस मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने इस अनूठे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। गांवों में किसानों ने चौपाल लगाकर बजट की घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान किसानों ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की मांग भी उठाई। साथ ही, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की भी मांग की।

नई उम्मीदें जगीं

समाजसेवी मेवाड़ा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं ने क्षेत्र के किसानों में नई उम्मीदें जगाई हैं। यह बजट किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

अन्य राहतें भी शामिल

  • फसल बीमा योजना में नए सुधार: किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीमा दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है।
  • ब्याज मुक्त कर्ज योजना: छोटे और मध्यम किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
  • सिंचाई योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा: सरकार ने बजट में सिंचाई योजनाओं को मजबूत करने और जल संरक्षण उपायों को लागू करने पर बल दिया है।

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केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का निर्णय किसानों के लिए आर्थिक मजबूती की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की मांग और अन्य कृषि सुधारों की उम्मीदें भी किसानों के मन में बनी हुई हैं।

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