सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जिसमें पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इस प्रकरण में फोटो में दिखाई दे रही महिला अधिकारी का नाम अंकिता मिश्रा बताया जा रहा है, जो उस समय रीवा जिले के सगरा थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थीं।

आरोप है कि एक जमीनी विवाद को लेकर न्याय की मांग करने थाने पहुंचे एक परिवार को थाने में बैठाकर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस दौरान उनसे जबरन मोबाइल फोन छीन लिया गया और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को बंद करवाने का दबाव बनाया गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि थाना परिसर में उनके साथ अभद्रता की गई।

मामला जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने संबंधित थाने के सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

इतना ही नहीं, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी और डीजीपी स्तर के अधिकारियों को भी तलब किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रकरण को उच्च स्तर पर संज्ञान में लिया गया है।

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं।

मऊगंज। नवगठित मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ निज सहायक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) पंकज श्रीवास्तव पर कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर सामाजिक संगठनों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बीते तीन दिनों से खुले आसमान के नीचे अनवरत धरना-प्रदर्शन जारी है, जिससे आज हालात और तनावपूर्ण होने की आशंका जताई जा रही है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक छात्रावास की अधीक्षिका से 1 लाख 12 हजार रुपये की रिश्वत ली गई। आरोपों के समर्थन में कथित ऑडियो-वीडियो के वायरल होने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक केवल जांच का आश्वासन दिए जाने से जनआक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी निज सहायक को तत्काल पद से हटाया जाए, लेकिन प्रशासन इस मांग पर अब तक सहमत नहीं दिख रहा।

धरने में देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान से जुड़े मुद्रिका प्रसाद विश्वमित्र सहित कई सामाजिक संगठन सक्रिय हैं। उनका आरोप है कि कलेक्टर संजय जैन द्वारा ऐसे कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाना संदेह पैदा करता है। धरनास्थल पर “हम जेल से नहीं डरते” और “भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा” जैसे नारे गूंजते रहे।

15 दिसंबर को स्थिति तब और बिगड़ गई जब धरनास्थल पर पहुंचे टेंट लोड वाहन को जप्त कर लिया गया। एसडीएम राजेश मेहता द्वारा अनुमति के बिना धरना देने का हवाला देकर गिरफ्तारी की चेतावनी से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश फैल गया, हालांकि वे डटे रहे और अधिकारी मौके से लौट गए।

फिलहाल प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो हालात और बिगड़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासी समुदाय और विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बड़े सपने देखें, निडर होकर सोचें और विश्व मंच पर भारत की संस्कृति, मूल्यों और सामर्थ्य के सशक्त प्रतिनिधि बनें।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रवासी भारतीय अपनी मेहनत, प्रतिभा और संस्कारों के माध्यम से न केवल ओमान बल्कि पूरे विश्व में भारत की सकारात्मक छवि को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह समुदाय दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग का सेतु बन चुका है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों और विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने छात्रों को नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और वही विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा।

ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और भारतीय समुदाय के बीच हुए ये भावुक और प्रेरणादायक क्षण सभी के लिए गर्व का विषय बने। यह कार्यक्रम भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच गहरे और अटूट संबंधों को और सुदृढ़ करने वाला सिद्ध हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित “आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन” में जनजातीय अंचलों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे चिकित्सकों को आरोग्य किट प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के सेवा भाव, समर्पण और जनकल्याण के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत रीढ़ हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे चिकित्सक पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सेवा भावी चिकित्सकों के साथ सदैव खड़ी है और जनजातीय अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस सम्मेलन में प्रदेश के 20 जिलों के 88 जनजातीय विकासखंडों में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों के साथ-साथ एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी पद्धतियों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय और जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

कार्यक्रम ने चिकित्सकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया तथा जनजातीय समाज के प्रति सेवा संकल्प को और मजबूत किया।

नई दिल्ली। सीधी–सिंगरौली अंचल की बैगा जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए माननीय सांसद डॉ. राजेश मिश्रा जी ने आज संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री जुएल ओराम जी से शिष्टाचार भेंट कर सार्थक चर्चा की।

इस दौरान सांसद डॉ. मिश्रा ने सीधी एवं सिंगरौली जिलों में निवासरत बैगा जनजाति की वास्तविक स्थिति, उनकी पारंपरिक जीवनशैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि इन जिलों की बैगा जनजाति को बैगा विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया जाए, ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का समुचित और लक्षित लाभ मिल सके।

डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि बैगा जनजाति प्रदेश की विशेष संरक्षित जनजातियों में शामिल है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध एवं संस्थागत सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बैगा विकास प्राधिकरण में शामिल होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।

केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी ने सांसद द्वारा रखे गए विषय को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

इस पहल को सीधी–सिंगरौली क्षेत्र की बैगा जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार और अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।